जापान । सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले दुई तिहाइ बहुमतसहितको जित हात पारेपछि प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत नीतिगत सम्बोधनमार्फत जापान लाई ‘बलियो र समृद्ध’ राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएकी छन् । सुरक्षा चुनौती चर्किँदै गएको र आर्थिक दबाब बढिरहेको सन्दर्भमा उनले रक्षा नीतिको पुनरावलोकनदेखि आर्थिक पुनरुत्थानसम्म व्यापक एजेन्डा अघि सारेकी हुन्।
ताकाइचीले चीन ले पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि बढाउँदै गएको र जापान वरपरको सुरक्षा अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरिन् । उनले रुस र उत्तर कोरिया को नाम पनि उल्लेख गर्दै जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ‘सबैभन्दा गम्भीर र जटिल सुरक्षा वातावरण’ सामना गरिरहेको बताइन् । यसै कारण यस वर्ष तीन प्रमुख रक्षा नीति कागजात संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । घातक हतियार निर्यातमा जापानले स्वेच्छाले लगाएको प्रतिबन्ध थप खुकुलो पार्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढाइने सङ्केत उनले दिइन् ।
नोभेम्बरमा ताइवान को अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि बेइजिङले असहमति जनाएको थियो । त्यसपछि चीनले आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमणबारे सतर्क रहन सुझाव दिएको थियो भने म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन मा चिनियाँ कूटनीतिज्ञ वाङ् यी ले जापानको सुरक्षा नीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
अर्थतन्त्रतर्फ ताकाइचीले बजारको विश्वास कमजोर पार्ने ‘अविवेकी वित्तीय नीति’ नअपनाइने स्पष्ट पारिन् । सार्वजनिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले विकास प्रवर्द्धनका लागि ‘ग्रोथ स्विच’ निरन्तर थिचिरहने बताइन् । ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, एआई, चिप्स र जहाज निर्माणजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जनवरीमा मुद्रास्फीति केही सुस्तिएको छ । ताजा खाद्यान्न बाहेकको कोर उपभोक्ता मूल्य वर्षमा दुई प्रतिशतले बढेको छ । यो दुई वर्षयताकै न्यून वृद्धि हो । दशकौँको स्थिर वा घट्दो मूल्यपछि बढ्दो मुद्रास्फीति अघिल्ला दुई प्रधानमन्त्रीको पतनको कारण बनेको थियो । ताकाइचीले घरपरिवारलाई राहत दिन दुई वर्षका लागि खाद्यान्नमा उपभोग कर निलम्बन गर्ने विषयमा विचार गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता दोहोर्याइन् ।
यस कदमले उच्च सार्वजनिक ऋणबारे बजारको चिन्ता बढाएको छ र दीर्घकालीन सरकारी बन्डको प्रतिफल गत महिना कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको थियो । कर संरचना र बढ्दो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा क्रस–पार्टी ‘राष्ट्रिय परिषद्’ गठन गर्ने घोषणा पनि उनले गरिन् । साथै ऊर्जा सुरक्षाका लागि स्वदेशमै उत्पादित र डिकार्बोनाइज्ड ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अघि सारिने उनले बताइन् ।
